मंत्री की समीक्षा बैठक से जुड़ी आर.टी.आई. में आयोग आदेश का उल्लघंन करने पर सीएमओ को भोपाल तलब होने का नोटिस

Nagda News ।  मप्र शासन के तत्कालीन नगरीय प्रशासन एवं विकासमंत्री जयवर्धनसिंह की  लगभग ढाई वर्ष पहले नागदा में आयोजित एक शासकीय समीक्षा बैठक  से संबंधित एक आरटीआई मेंं मप्र राज्य सूचना आयोग के  आदेश का  उल्लघंन करने पर सीएमओ नागदा को  सूचना आयोग भोपाल में तलब होने तथा पक्ष समर्थन के लिए नोटिस जारी किया है।

इस प्रकरण  में आयोग ने  23 नवंबर को पेशी निर्धारित की है। राज्य सूचना आयोग के अवर सचिव  कृृष्णकांत खरे के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में  अवगत कराया गया मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला की पीठ में सुनवाई होगी। सूचना आयोग ने यह कार्यवाही आरटीआई एक्टिविस्ट कैलाश सनोलिया निवासी नागदा की शिकायत पर की है।

इस प्रकरण में  आयोग के अंतिम निर्णय को भी अनदेखा करने पर शिकायत के बाद मामले पर संज्ञान लिया है। इसके पूर्व  सूचना आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2021  में 30 दिनों सीएमओ नागदा को 30 दिनों की समय अवधि में  स्पीड पोस्ट से जानकारी प्रेषित करने का आदेश दिया था।

आयोग आदेश का भी  उल्लघंन करने पर  दोषी अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की मांग की  शिकायत पंजीकत हुई है।  आयोग ने  प्रकरण को पंजीबद्ध कर सीएमओ/ लोकसूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया है। गौरतलब हैकि जब सूचना आयोग ने आदेश दिया था तब नपा में सीएमओ के पद पर बतौर मुख्य नपा अधिकारी/ लोकसूचना अधिकारी भविष्य कुमार खोब्रागड़े पदस्थ थे। बाद में उनका सितंबर 2021 में स्थानांतरण हो गया।

यह है मामला

-मप्र  शासन के तत्कालीन नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जयवर्धनसिंह ने नागदा में 9 जून 2019 को विकास खंड स्तर की एक समीक्षा बैठक ली थी। बैठक में जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में कई निर्णय पारित किए गए तथा मंत्री ने कुछ योजनाओं की स्वीकृति पर डीपीआर आदि बनाने के आदेश दिए। भष्टाचार से संबधित कुछ योजनाओं के मामले मंत्री के संज्ञान में आए । जिनके जांच के आदेश भी दिए गए थे। बैठक में मंत्री के आदेश पर जो परिपालन हुआ उसी पर लगभग 15 दिनों बाद सूचना अधिकार में जानकारियां मांगी थी।

आरटीआई कार्यकर्ता सनोलिया ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय नागदा में 25 जून 2019 को सूचना अधिकार आवेदन में मंत्री के समीक्षा बैठक की प्रोसेडिंग,  चंबल नदी का पानी बनबना तालाब में समाहित करने  की डीपीआर बनाने के मंत्री के आदेश तथा समीक्षा बैठक में जो मसले आए और उनका निराकरण करने के लिए मंत्री ने जो आदेश दिया उस पर कितना परिपालन हुआ उस बारे में जानकारियां मांगी गई थी।

पेयजल योजना खाचरौद में कथित भष्टाचार के मामले भी मंत्री के समक्ष आए थे। जिसकी जांच कर प्रतिवेदन भी मंत्री ने मांगा था।  इन सभी मसलों पर सूचना अधिकार केंद्रीत था। एसडीएम कार्यालय से सूचना नहीं मिलने पर प्रकरण अपील में कलेक्टर कार्यालय उज्जैन पहुंचा । यहां पर अपील मंजूर हुई तथा तत्कालीन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. आरपी तिवारी ने  10 दिनों में नपा मुख्य अधिकारी नागदा को जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया।

लेकिन इस पर आदेश का भी परिपालन नहीं हुआ, तो प्रकरण  राज्य सूचना आयोंग में सुना गया। आयोग सुनवाई में  अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नागदा आशुतोष गोस्वामी के हस्ताक्षर से प्रतिनिधि अधिकारी राकेश कुमार मित्तल ने जवाब पेश किया।  राज्य सूचना  आयोग के  आदेश दिनांक 4 जुलाई 2021 को पारित निर्णय में सीएमओ नागदा को जानकारियां प्रदान करने का आदेश  दिया।

लेकिन फिर भी जानकारियां मुहैया नहीं कराई गई।  ऐसी स्थिति में  आयोग के आदेश का उलघंन करने पर आरटीआई कार्यकर्ता सनोलिया ने  शिकायत के माध्यम से प्रकरण आयोग में उठाया। इसी मामले को मुख्य सूचना आयुक्त ने अब संज्ञान में लिया और सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को सूचना जारी की है।

इस शिकायत में यह मसला उठाया गया हैकि आयोग के आदेश का उल्लघंन करने पर संबधित अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना किया जाए । साथ ही  प्रकरण की गंभीरता तथा लोकहित से जुड़ी जानकारियेों के मद्देनजर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20.2 में दोषी अधिकारी के खिलाफ सर्विस नियमों के तहत निलंबन एवं वेतनवृद्धि रोकने  की अनुशंसा  की मांग भी की गई है।