ICICI बैंक ने UPI पर लगाया शुल्क: जानें आप पर क्या होगा इसका असर (A to Z गाइड)
लेखक के बारे में:
यह लेख वित्तीय प्रौद्योगिकी (FinTech) विशेषज्ञ श्री. आलोक जैन और बैंकिंग विश्लेषक सुश्री. प्रिया देसाई के संयुक्त शोध पर आधारित है। श्री. जैन पिछले 15 वर्षों से भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र पर नज़र रख रहे हैं, जबकि सुश्री. देसाई ने प्रमुख वित्तीय प्रकाशनों के लिए बैंकिंग नीतियों पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस लेख में दी गई जानकारी RBI (भारतीय रिजर्व बैंक), NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) और प्रमुख वित्तीय समाचार स्रोतों जैसे विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, ताकि पाठकों को एक सटीक, निष्पक्ष और प्रामाणिक दृष्टिकोण मिल सके।
कल्पना कीजिए, आप एक नुक्कड़ की चाय की दुकान पर हैं, चाय पीते हैं और जेब में हाथ डालने के बजाय, आप अपना फोन निकालते हैं, एक QR कोड स्कैन करते हैं, और कुछ ही सेकंड में भुगतान कर देते हैं। यह दृश्य आज भारत में इतना आम हो गया है कि हम इसे हल्के में लेने लगे हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने हमारे भुगतान करने के तरीके में एक मूक क्रांति ला दी है, और इस क्रांति का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है – इसका “मुफ्त” होना।
लेकिन क्या यह “मुफ्त” का दौर अब खत्म होने की कगार पर है?
डिजिटल भुगतान क्षेत्र में एक बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हुए, भारत के प्रमुख निजी बैंकों में से एक, ICICI बैंक, ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। बैंक ने कहा है कि 1 अगस्त, 2025 से, वह Google Pay, PhonePe, Razorpay और अन्य पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले UPI लेन-देन पर शुल्क वसूलेगा।
यह खबर पहली नज़र में एक साधारण व्यावसायिक निर्णय लग सकती है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हैं। यह निर्णय न केवल पेमेंट एग्रीगेटर्स और व्यापारियों को प्रभावित करेगा, बल्कि यह UPI पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य और “मुफ्त डिजिटल भुगतान” की अवधारणा पर भी गहरे सवाल खड़े करता है। आइए, इस पूरे मामले को परत-दर-परत समझते हैं।
बड़ी खबर: ICICI बैंक का नया UPI शुल्क ढांचा क्या है?
ICICI बैंक का यह नया शुल्क सीधे तौर पर हम और आप जैसे उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया गया है। यह शुल्क उन कंपनियों पर लगाया गया है जो हमारे और दुकानदारों के बीच भुगतान की प्रक्रिया को सुगम बनाती हैं, जिन्हें पेमेंट एग्रीगेटर (Payment Aggregators – PAs) कहा जाता है।
बैंक ने दो-स्तरीय शुल्क संरचना की घोषणा की है:
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- उन PAs के लिए जिनका एस्क्रो खाता ICICI बैंक में है:
- शुल्क दर: प्रत्येक लेन-देन पर 2 बेसिस पॉइंट (bps)। (100 bps = 1%)
- अधिकतम सीमा: ₹6 प्रति लेन-देन।
- उदाहरण: यदि ₹1000 का भुगतान होता है, तो 2 bps के हिसाब से शुल्क 20 पैसे होगा। यदि ₹50,000 का भुगतान होता है, तो 2 bps के हिसाब से शुल्क ₹10 होता है, लेकिन अधिकतम सीमा के कारण यह केवल ₹6 ही लगेगा।
- उन PAs के लिए जिनका एस्क्रो खाता ICICI बैंक में नहीं है:
- शुल्क दर: प्रत्येक लेन-देन पर 4 बेसिस पॉइंट (bps)।
- अधिकतम सीमा: ₹10 प्रति लेन-देन।
एक महत्वपूर्ण अपवाद:
बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई UPI भुगतान सीधे किसी व्यापारी के ICICI बैंक खाते में सेटल होता है, तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इसे सरल भाषा में समझें: बैंक कह रहा है कि यदि पैसा हमारे सिस्टम से होकर गुजरता है और किसी और बैंक में चला जाता है, तो हम इस प्रक्रिया के लिए एक छोटा सा शुल्क लेंगे। लेकिन अगर पैसा घूम-फिरकर हमारे ही बैंक में रहता है, तो हमें कोई शुल्क नहीं चाहिए।
एस्क्रो खाता और ‘फ्लोट’ इनकम क्या है?
- एस्क्रो खाता (Escrow Account): यह एक विशेष प्रकार का अस्थायी बैंक खाता होता है जिसमें पेमेंट एग्रीगेटर ग्राहकों से प्राप्त धन को व्यापारी को हस्तांतरित करने से पहले कुछ समय के लिए रखता है।
- ‘फ्लोट’ इनकम (Float Income): जब पैसा इस एस्क्रो खाते में कुछ घंटों या एक-दो दिनों के लिए रहता है, तो बैंक उस पैसे पर ब्याज कमा सकता है। इस आय को ‘फ्लोट’ इनकम कहते हैं। यही कारण है कि जिन PAs का एस्क्रो खाता ICICI बैंक में है, उनसे कम शुल्क लिया जा रहा है, क्योंकि बैंक पहले से ही उनके पैसे से कुछ कमाई कर रहा है।
बैंकों ने यह कदम क्यों उठाया? “ज़ीरो-MDR” का रहस्य
सवाल उठता है कि जब UPI इतना सफल है, तो बैंक इस पर शुल्क क्यों लगाना चाहते हैं? इसका जवाब “ज़ीरो-एमडीआर” (Zero-MDR) की नीति में छिपा है।
- MDR क्या होता है?: MDR का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate)। यह वह शुल्क है जो एक व्यापारी, कार्ड (डेबिट/क्रेडिट) से भुगतान स्वीकार करने के लिए अपने बैंक को देता है। यह शुल्क राशि का एक छोटा प्रतिशत होता है और इसे भुगतान प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों (बैंक, कार्ड नेटवर्क, आदि) के बीच बांटा जाता है। यही बैंकों की कमाई का मुख्य जरिया था।
- UPI पर ज़ीरो-MDR: भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने दिसंबर 2019 में UPI और RuPay डेबिट कार्ड पर MDR को शून्य कर दिया। इसका मतलब था कि व्यापारियों को अब UPI भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था।
- बैंकों पर प्रभाव: इस नीति ने UPI को अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय बना दिया, लेकिन इसने बैंकों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। अब वे अरबों UPI लेन-देन को मुफ्त में प्रोसेस कर रहे थे, जबकि इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए उन्हें भारी निवेश करना पड़ रहा था – सर्वर, तकनीक, सुरक्षा, धोखाधड़ी की निगरानी और NPCI को शुल्क देने में। वे एक ऐसी डिजिटल हाईवे का रखरखाव कर रहे थे जिस पर कोई टोल टैक्स नहीं था।
ICICI बैंक का कहना है कि बढ़ती तकनीकी और संचालन लागत को देखते हुए, इस प्रणाली को टिकाऊ (Sustainable) बनाने के लिए यह मामूली शुल्क लगाना आवश्यक हो गया था।
UPI पारिस्थितिकी तंत्र को समझें: इस खेल में कौन-कौन है?
इस शुल्क के प्रभाव को समझने के लिए, हमें UPI के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को समझना होगा।
- NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम): यह UPI का निर्माता और नियामक है। यह पूरे सिस्टम को चलाता है।
- उपभोक्ता (Consumer): हम और आप, जो भुगतान करते हैं।
- पेमेंट ऐप (Payment App): Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे ऐप, जो हमें UPI का उपयोग करने के लिए एक इंटरफ़ेस प्रदान करते हैं।
- बैंक (Banks): ये रीढ़ की हड्डी हैं। वे भुगतान को संसाधित करते हैं, खातों के बीच धन हस्तांतरित करते हैं, और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- पेमेंट एग्रीगेटर (Payment Aggregators – PAs): ये ऐप्स (जैसे PhonePe, Google Pay) और गेटवे (जैसे Razorpay, PayU) हैं जो व्यापारियों को कई भुगतान स्रोतों से भुगतान स्वीकार करने के लिए एक ही मंच प्रदान करते हैं।
- व्यापारी (Merchant): दुकानदार, जो भुगतान प्राप्त करते हैं।
ICICI बैंक का यह शुल्क सीधे तौर पर नंबर 5 (पेमेंट एग्रीगेटर) को प्रभावित करेगा।
तुलना तालिका: विभिन्न बैंकों का UPI प्रोसेसिंग शुल्क
| बैंक (Bank) | पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए UPI प्रोसेसिंग शुल्क | स्थिति (Status) |
| ICICI बैंक | 2-4 bps (₹6-10 की सीमा के साथ) | 1 अगस्त 2025 से लागू |
| Yes बैंक | 4-5 bps (शुल्क लागू) | पहले से लागू |
| Axis बैंक | 3-6 bps (शुल्क लागू) | पहले से लागू |
| HDFC बैंक | वर्तमान में कोई स्पष्ट शुल्क नहीं (लेकिन आंतरिक चर्चा जारी) | भविष्य में संभव |
| SBI | वर्तमान में कोई शुल्क नहीं | भविष्य में संभव |
इस फैसले का असर: आपकी जेब पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि यह शुल्क सीधे तौर पर उपभोक्ताओं पर नहीं है, लेकिन इसका असर एक श्रृंखला प्रतिक्रिया (Chain Reaction) के रूप में हम तक पहुंच सकता है।
1. पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) पर प्रभाव:
PhonePe और Google Pay जैसे PAs, जो पहले से ही UPI से कमाई करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए यह एक और लागत होगी। उनके पास तीन विकल्प होंगे:
- लागत को वहन करना: वे इस अतिरिक्त लागत को खुद वहन कर सकते हैं, जिससे उनका मुनाफा और कम हो जाएगा।
- व्यापारियों पर डालना: वे व्यापारियों से लिए जाने वाले अपने शुल्क (जिसे TDR – Transaction Discount Rate कहते हैं) को बढ़ा सकते हैं।
- नवाचार करना: वे विज्ञापन या वित्तीय सेवाओं जैसी अन्य राजस्व धाराओं को विकसित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
2. व्यापारियों (Merchants) पर प्रभाव:
विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ सकता है।
- बढ़ी हुई लागत: यदि PAs अपना शुल्क बढ़ाते हैं, तो व्यापारियों की लागत बढ़ जाएगी। एक छोटे दुकानदार के लिए, हर लेन-देन पर लगने वाला यह छोटा सा शुल्क भी महीने के अंत में एक बड़ी राशि बन सकता है।
- क्या वे नकद की ओर लौटेंगे?: यह एक चिंता का विषय है कि यदि डिजिटल भुगतान महंगा हो जाता है, तो कुछ छोटे व्यापारी ग्राहकों को नकद में भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो ‘डिजिटल इंडिया’ के लक्ष्य के विपरीत होगा।
3. उपभोक्ताओं (Consumers) पर अंतिम प्रभाव:
- कोई सीधा शुल्क नहीं: यह स्पष्ट कर दें कि वर्तमान में, आपको UPI भुगतान करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। UPI P2P (व्यक्ति से व्यक्ति) और P2M (व्यक्ति से व्यापारी) लेन-देन उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना हुआ है।
- अप्रत्यक्ष प्रभाव: असली असर अप्रत्यक्ष रूप से आ सकता है। यदि व्यापारियों की लागत बढ़ती है, तो वे इस लागत की भरपाई के लिए अपने उत्पादों या सेवाओं की कीमतों में थोड़ी वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए, अंततः यह बोझ महंगाई के रूप में उपभोक्ता पर ही आ सकता है।
- “सुविधा शुल्क” का उदय?: यह भी संभव है कि भविष्य में कुछ व्यापारी या प्लेटफॉर्म छोटे UPI भुगतानों के लिए एक छोटा “सुविधा शुल्क” (Convenience Fee) लगाना शुरू कर दें, जैसा कि हम कुछ ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर देखते हैं।
HowTo: एक व्यापारी और उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं?
इस बदलते परिदृश्य में, आप कुछ कदम उठा सकते हैं:
एक व्यापारी के रूप में (As a Merchant):
- अपने PA समझौते की समीक्षा करें: देखें कि आपका पेमेंट एग्रीगेटर आपसे क्या शुल्क लेता है और क्या उसमें कोई बदलाव होने वाला है।
- प्रत्यक्ष बैंक निपटान का पता लगाएं: यदि आपका व्यवसाय बड़ा है, तो सीधे अपने बैंक से QR कोड और भुगतान निपटान विकल्पों के बारे में बात करें। जैसा कि ICICI बैंक ने कहा है, सीधे उनके खाते में निपटान पर कोई शुल्क नहीं है।
- लागत का विश्लेषण करें: गणना करें कि यह नया शुल्क आपके मुनाफे पर कितना प्रभाव डालेगा और उसके अनुसार अपनी व्यावसायिक रणनीति को समायोजित करें।
एक उपभोक्ता के रूप में (As a Consumer):
- जागरूक रहें: घबराएं नहीं। समझें कि यह शुल्क सीधे आप पर नहीं है।
- विभिन्न ऐप्स का उपयोग करें: अपने पास 2-3 अलग-अलग UPI ऐप्स रखें।
- छोटे व्यापारियों का समर्थन करें: यदि संभव हो, तो छोटे व्यापारियों से नकद में लेन-देन करने पर विचार करें यदि वे डिजिटल शुल्क के कारण संघर्ष कर रहे हों।
UPI का भविष्य: क्या यह हमेशा मुफ्त रहेगा?
ICICI बैंक का यह कदम एक बड़े सवाल को जन्म देता है: क्या UPI का भविष्य टिकाऊ है?
ज़ीरो-MDR मॉडल ने UPI को अपनाने में अभूतपूर्व वृद्धि की है, लेकिन इसने सिस्टम को चलाने वाले बैंकों और भुगतान कंपनियों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल नहीं बनाया है।
- एक स्थायी मॉडल की आवश्यकता: उद्योग के विशेषज्ञ लंबे समय से तर्क दे रहे हैं कि UPI को दीर्घकालिक रूप से सफल बनाने के लिए, एक उचित और कम लागत वाला राजस्व मॉडल बनाना आवश्यक है, जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में हर भागीदार को अपना हिस्सा मिले।
- सरकार की भूमिका: यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या वह बैंकों को मुआवजा देने के लिए कोई योजना लाएगी, या वह धीरे-धीरे एक मामूली और विनियमित MDR को वापस आने की अनुमति देगी?
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQs)
प्रश्न 1: ICICI बैंक UPI शुल्क का क्या मतलब है? क्या मुझे Google Pay का उपयोग करने के लिए भुगतान करना होगा?
उत्तर: नहीं, एक सामान्य उपभोक्ता के रूप में, आपको Google Pay, PhonePe या किसी अन्य UPI ऐप का उपयोग करके भुगतान करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह शुल्क ICICI बैंक द्वारा इन पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों से उनकी सेवाओं के लिए लिया जाएगा।
प्रश्न 2: यह शुल्क क्यों लगाया जा रहा है?
उत्तर: बैंक UPI लेन-देन को संसाधित करने में आने वाली अपनी बढ़ती तकनीकी और परिचालन लागत की भरपाई के लिए यह शुल्क लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने UPI पर MDR (कमाई का मुख्य स्रोत) को हटा दिया है।
प्रश्न 3: क्या अन्य बैंक भी ऐसा ही करेंगे?
उत्तर: Yes बैंक और Axis बैंक जैसे कुछ निजी बैंक पहले से ही इसी तरह के शुल्क ले रहे हैं। यह बहुत संभव है कि भविष्य में अन्य बड़े बैंक भी इस प्रवृत्ति का पालन करें ताकि UPI को एक टिकाऊ व्यवसाय बनाया जा सके।
निष्कर्ष: डिजिटल भुगतान में एक नए युग की शुरुआत
ICICI बैंक द्वारा UPI प्रोसेसिंग शुल्क लगाने का निर्णय भारतीय डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह “मुफ्त” सेवाओं के युग के अंत और एक अधिक परिपक्व और टिकाऊ मॉडल की शुरुआत का संकेत हो सकता है।
उपभोक्ताओं के लिए, तत्काल कोई सीधा प्रभाव नहीं है, और UPI मुफ्त बना हुआ है। लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि हर सुविधा की एक लागत होती है। यह कदम पूरे उद्योग – बैंकों, भुगतान कंपनियों, व्यापारियों और नियामकों – को एक साथ बैठकर एक ऐसा स्थायी मॉडल बनाने के लिए मजबूर करेगा जो नवाचार को बढ़ावा दे और साथ ही यह सुनिश्चित करे कि UPI भारत के अरबों लोगों के लिए सुलभ और किफायती बना रहे।
यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन एक बात निश्चित है: भारत की डिजिटल भुगतान कहानी का अगला अध्याय लिखा जा रहा है।
