MNREGA खत्म? अब लागू हुआ ‘Viksit Bharat G-RAM-G Act’, मिलेंगे 125 दिन काम और ज्यादा पैसा (Full Details)
Viksit Bharat G-RAM-G Act 2025 News: देश के करोड़ों ग्रामीण मजदूरों के लिए संसद से एक बहुत बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने सालों पुरानी ‘मनरेगा’ (MGNREGA) योजना में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे एक नए और सशक्त रूप में पेश किया है।
राष्ट्रपति ने हाल ही में “Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025” (संक्षेप में G-RAM-G) को अपनी मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के तहत अब ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी तो मिलेगी ही, साथ ही काम के दिन और दिहाड़ी (Wages) भी बढ़ा दी गई है।
क्या पुराना नरेगा जॉब कार्ड बंद हो जाएगा? 125 दिन का रोजगार कैसे मिलेगा? आइए NewsMug की इस विस्तृत रिपोर्ट में आसान भाषा में समझते हैं।
1. क्या है Viksit Bharat G-RAM-G Act 2025?
सरल भाषा में कहें तो यह मनरेगा (MGNREGA) का आधुनिक और विकसित अवतार है। सरकार का उद्देश्य इसे केवल “गड्ढे खोदने” वाली योजना तक सीमित न रखकर “स्थायी संपत्ति” (Permanent Assets) बनाने वाला मिशन बनाना है।
मुख्य बदलाव एक नज़र में:
- पुराना नाम: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
- नया नाम: विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (Gramin)
- काम की गारंटी: पहले 100 दिन थी, अब 125 दिन (प्रति परिवार/वर्ष) कर दी गई है।
- उद्देश्य: 2047 तक ‘विकसित भारत’ के सपने को पूरा करना और गांवों में पक्की आमदनी के जरिए बनाना।
2. मजदूरों के लिए क्या बदला? (Benefits & New Rules)
यह बदलाव सिर्फ नाम का नहीं है, बल्कि आपकी जेब पर भी इसका सीधा असर पडेगा।
✅ 100 नहीं, अब 125 दिन काम
सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 125 दिनों के अकुशल श्रम (Manual Work) की कानूनी गारंटी मिलेगी। यानी आपकी कमाई के दिन बढ़ गए हैं।
✅ मजदूरी (Wages) में बढ़ोतरी
नए एक्ट के तहत मजदूरी की दरों को भी महंगाई भत्ते से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई राज्यों में दिहाड़ी अब ₹300 से ₹400 के बीच हो सकती है (राज्यवार अलग-अलग)।
✅ 15 दिन में काम नहीं मिला तो भत्ता
अगर आपने काम माँगा और प्रशासन 15 दिनों के भीतर आपको काम देने में विफल रहता है, तो आपको बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) पाने का कानूनी अधिकार होगा।
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3. पुराना Job Card चलेगा या नया बनेगा?
यह सवाल सबके मन में है। अधिकारियों के मुताबिक:
- पुराने कार्ड: फिलहाल आपके पुराने NREGA Job Card मान्य रहेंगे।
- डिजिटल अपडेट: सभी पुराने कार्ड्स को धीरे-धीरे ‘Viksit Bharat Job Card’ में डिजिटल रूप से अपडेट किया जाएगा।
- आधार लिंक: भुगतान में पारदर्शिता के लिए ABPS (Aadhaar Based Payment System) को और सख्त किया जाएगा, इसलिए अपना बैंक खाता आधार से जरूर लिंक रखें।
4. G-RAM-G Act vs MGNREGA (तुलना)
| फीचर (Feature) | पुराना (MGNREGA 2005) | नया (G-RAM-G Act 2025) |
| रोजगार गारंटी | 100 दिन | 125 दिन |
| फोकस | राहत कार्य (Relief Work) | संपत्ति निर्माण (Asset Creation) |
| फंडिंग | केंद्र सरकार | केंद्र + राज्य (60:40 अनुपात) |
| डिजिटल हाजिरी | बाद में शुरू हुई | अनिवार्य (Mandatory) |
All Sarkari Yojana List 2026: भारत सरकार देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हर साल कई कल्याणकारी योजनाएं (Welfare Schemes) चलाती है। चाहे आप किसान हों, महिला हों, छात्र हों या बेरोजगार युवा—सरकार के पास आपके लिए कोई न कोई योजना जरूर है।
लेकिन सही जानकारी न होने के कारण लाखों लोग इनका लाभ नहीं उठा पाते। NewsMug ने एक मिशन के तौर पर यह “Ultimate Guide” तैयार की है। यहाँ आपको केंद्र सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की Updated List, पात्रता और आवेदन का डायरेक्ट लिंक मिलेगा।
इस पेज को Bookmark कर लें क्योंकि यहाँ नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले अपडेट की जाती है।
PM Vishwakarma Yojana▼
पात्रता: 18 पारंपरिक कामगार (बढ़ई, लोहार, दर्जी आदि)। Apply Online ↗
PM Surya Ghar Muft Bijli▼
लक्ष्य: 1 करोड़ घर। Register Now ↗
Lakhpati Didi Yojana▼
ड्रोन दीदी: इसमें ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी शामिल है। Details ↗
PM Kisan Samman Nidhi▼
अपडेट: e-KYC अनिवार्य है। Check Status ↗
PM Awas Yojana (PMAY)▼
नया लक्ष्य: 2029 तक 2 करोड़ नए घर। List Check ↗
बेघर और कच्चे मकान वाले परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता। 2026 में नए लक्ष्य के साथ आवेदन शुरू।
छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक मदद (3 किस्तों में)। अगली किस्त जल्द जारी होगी।
स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर सालाना ₹1 लाख से अधिक कमाई के योग्य बनाना।
देश के गरीब परिवारों को सालाना ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज। अब 70 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्ग भी शामिल।
छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए भारी सब्सिडी और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली।
कारीगरों (बढ़ई, लोहार, दर्जी आदि) को ₹3 लाख तक का लोन, टूलकिट के लिए ₹15,000 और ट्रेनिंग।
(नोट: यह लिस्ट नियमित रूप से अपडेट की जाती है। नई योजनाओं के लिए NewsMug.in चेक करते रहें।)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1: क्या नरेगा (NREGA) बंद हो गया है?
Ans: बंद नहीं हुआ है, बल्कि उसे अपग्रेड करके Viksit Bharat G-RAM-G Act बना दिया गया है, जिसमें सुविधाएं ज्यादा हैं।
Q2: अब मजदूरी कितनी मिलेगी?
Ans: मजदूरी की दरें राज्य सरकारों द्वारा तय की जाएंगी, लेकिन काम के दिन बढ़ने से आपकी कुल सालाना कमाई जरूर बढ़ेगी।
Q3: नए कार्ड के लिए कहाँ आवेदन करें?
Ans: आपको फिलहाल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ग्राम पंचायत पुराने डेटा को ही नए पोर्टल पर माइग्रेट करेगी। नए नाम जोड़ने के लिए ग्राम सेवक से संपर्क करें।
निष्कर्ष:
Viksit Bharat G-RAM-G Act 2025 ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 125 दिन का रोजगार और संपत्ति निर्माण पर जोर देने से गांवों में पलायन रुकेगा। एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको अपने अधिकारों (जैसे बेरोजगारी भत्ता) के बारे में पता होना चाहिए।
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