Kisan Andolan: जंतर-मंतर पर आज से किसानों का प्रदर्शन

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Over 200 farmers under the SKM will daily go to the Jantar Mantar in a bus as has been allowed.

Kisan Andolan: नवीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है. संसद मॉनसून सत्र के शुरुआत  के दौरान किसान 22 जुलाई 2021 से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे. प्रदर्शन को दिल्ली सरकार की सशर्त मंजूरी दी गई है. दिल्ली सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन की इजाजत दी है. इसके पूर्व दिल्ली पुलिस ने भी प्रदर्शन की इजाजत दे दी थी. किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है. Also Read – ERICA FERNANDES ने ब्लू बिकिनी में ढाया कहर, धड़का फैंस का दिल

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Over 200 farmers under the SKM will daily go to the Jantar Mantar in a bus as has been allowed.

न्यूज एजेंसी ANI की मानें तो, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने किसानों को 22 जुलाई से 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी है. बशर्ते कि प्रतिदिन अधिकतम 200 प्रदर्शनकारियों की ही भागीदारी हो और COVID प्रोटोकॉल का पालन किया जाए. Also Read – अभिशप्त कोहिनूर हीरा – जिस इंसान के पास पहुंचा वो हो गया बर्बाद

दूसरी ओर सूत्रों के अनुसार किसान पुलिस सुरक्षा में बसों में सिंघू सीमा से जंतर-मंतर जाएंगे. संसद का मॉनसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ था और यह 13 अगस्त तक चलेगा.

उधर, दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि SKM और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथ कई दौर की बातचीत के बाद, लिखित में आश्वासन दिये जाने पर कि वे शांति बनाए रखेंगे, DDMA की मंजूरी के साथ उन्हें सीमित संख्या में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है.

 

कबयान में यह भी कहा गया, ‘उन्हें बसों में सिंघू सीमा से निर्धारित स्थान तक ले जाया जाएगा. उन्हें कोविड-उपयुक्त व्यवहार और सामाजिक दूरी का पालन करने की सलाह दी गई है.’ देशभर के हजारों किसान नये कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं, उनका दावा है कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म कर देगा और उन्हें बड़े कार्पोरेट घरानों की दया के भरोसे छोड़ देगा.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने लिखित जवाब में कहा, ‘सरकार की ओर से विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं. सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई, ताकि इन विसंगतियों का समाधान निकल सके. सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को पत्र के माध्यम से भी किसान संगठनों को बिंदुवार समझाया कि उनकी चिंताओं का सरकार ध्यान रख रही है.

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