मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान स्पष्ट करें कि नागदा को जिला बनाने के लिए गजट नोटिफिकेशन करेगें या नहीं : विधायक गुर्जर

नागदा। कमलनाथ सरकार द्वारा नागदा को जिला बनाने का विधिवत प्रस्ताव केबिनेट मिंटिग में प्रस्ताव कर स्वीकृति प्रदान की थी। जिले के अस्तिव में आने में सिर्फ गजट नोटिफिकेशन होकर दावे-आपत्ति की आमंत्रित करने की प्रक्रिया बाकी रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा इस पर विचार करने की बात कहना नागदावासियों के साथ धोखा है।

यह बात विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने शुक्रवार को एक प्रेस बयान जारी कर प्रतिक्रिया दी है कि, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव के पूर्व बीजेपी का विधायक बनने पर नागदा को जिला बनाने का वादा तथा 2018 विधानसभा चुनाव के पूर्व जनआर्शीवाद यात्रा के दौरान नागदा में आयोजित आमसभा में नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की घोषणा की थी।

क्षैत्र की जनता की खूब वाहवाही लूटी थी। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा बागली को जिला बनाने की घोषणा की गई है जबकि बागली एक छोटा सा कस्बा है। पूर्व विधायक शेखावत व सांसद द्वारा भी अपने चुनाव में नागदा की जनता से जिला बनाने का वादा किया था परंतु सब अपने किए गए वादे पर चुप है।

गुर्जर द्वारा जारी किए गए बयान में उल्लेख है कि, मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नागदा को जिला बनाने के प्रस्ताव का परीक्षण कराए जाने के आदेश राजस्व मंत्री को दिए थे। सबसे पहले वर्ष 2008 में विधानसभा में याचिका के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। राजस्व मंत्री द्वारा भी विधानसभा में मेरे ‘‘नागदा को जिला बनाने’’ के प्रश्न पर तीन बार विधानसभा में आश्वासन दिया था,  कि नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया का परीक्षण किया जाएगा।

जिसके बाद में अंवैधानिक तरीके से अवर सचिव द्वारा प्रस्ताव को निरस्त करने की बात कही थी। परंतु लगातार प्रयास करने पर कमलनाथ सरकार द्वारा अपने 15 माह के कार्यकाल में ही कलेक्टर उज्जैन, रतलाम के प्रस्ताव को परीक्षण के उपरांत उचित पाए जाने पर प्रदेश की मंत्री परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से नागदा सहित चांचोडा व भाजपा विधायक के क्षैत्र मैहर को जिला बनाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था।

गुर्जर का कहना यह भी है कि भाजपा नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि कमलनाथ सरकार द्वारा मंत्री परिषद् में नागदा को जिला बनाने के पारित प्रस्ताव पर गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित कर जिले को अस्तित्व में लाने की प्रक्रिया आगे बढायेगें या नहीं ? यह जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह नागदा को जिला बनाना चाहते है या नहीं ? यदि बनाना चाहते है तो गजट नोटिफिकेशन करें।

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